सकसबाट पारित भयो एमसिसी, यसरी ल्याउने छ परिवर्तन

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी कम्प्याक्ट) लाई अन्तत प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । प्रातिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले लामो छलफलपछि एमसीसी पारित गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गरे पछि सो प्रस्तावलाई ध्वनिमतले पारित गरिएको हो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसीसीको पक्षममा मतदान गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनको निर्णय गरेपछि एमसीसी पारित गरनइएक‍ हो ।
के हुन्छ काम
यससँगै ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो विद्युतं प्रसारण लाइन र ७७ किमि लामो रणनीतिक सडक निर्माणका लागि अमेरिकाबाट करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) अनुदान सहयोग आउने छ । १५ अर्ब रुपैयाँ बढी अर्थात (१५ करोड डलर) नेपालले लगानी गर्नेछ ।

एमसीसी अनुदान र नेपालको समेत लगानी गरी झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । एमसीसीको अनुदानबाट बनाउने ठूलो प्रसारण लाइनले ७ हजार मेगावाट क्षमताका प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनालाई आर्थिक रुपमा संभाव्य बनाउने छ ।

यस्तै बैंक तथा जलविद्युत विकासकर्ताले गरेको करिब ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी सुरक्षित हुनेछ । एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुन गई केही वर्षभित्र जलविद्युत उत्पादन र सडक विस्तारमा ठूलो फड्को मार्ने दाबी छ ।

एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायताले बन्ने ४०० केभी क्षमताको लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा तीनवटा सब–स्टेसन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेसनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ ।
प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी को नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमिटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिन्छ । एमसीसी लागू भएपछि बुटबल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको छ ।

आयोजनाको प्रसारण लाइन डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रिडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेसन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ ।