राणा विरुद्धको महाअभियोग, पास वा फेल हुदा के हुन्छ?

लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरलाई महाअभियोग लगाउन माग भएपनि आइतबार अप्रत्याशित रुपमा लगाइय‍ो । सरकारकै कानुनमन्त्रीसम्मको सहभागी महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन टुट्ने संकेत देखिएको अवस्थामा गठबन्धनका मुख्य तीन घटकका सांसदको हस्ताक्षर छ ।

अबक‍‍ो घटना क्रम भने रोचक ढंगले हेरिएको छ ।

१ महाअभियोग फेल नै भएपनि राणा कम्तिमा ३ महिना सर्वोच्चमा बाहिर रहेनेछ । एक साताभित्र संसदले छानबिन समिति बनाउने र त्यो समितिले ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
२. एमालेले पनि उनको राजीनामा माग गरेको थियो । तर महा अभियोग पछि भने प्रतिवाद गर्ने भनेको छ, एमालेको असहयोगमा महाअभियोग लाग्दैन, सामान्यतय महाअभियोग लगाएपछि पास नभए पनि राजिनामा गरिने गरेको देखिएको छ । यद्यपि यो चोलेन्द्रको नैतिकतामन भर पर्नेछ ।
३. लामो समयदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नभई थन्किरहेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी विवाद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनमा परेसँगै सुनुवाइको मार्ग खुलेको छ । राणासँग इजलास साझेदारी नगर्ने सहकर्मी न्यायाधीशहरूको अडानपछि गएको कात्तिकदेखि संवैधानिक इजलास नै गठन हुन सकेको छैन ।

यसबाट पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दा प्रभावित भएको थियो । गैरसंवैधानिक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै पुस २०७७ मा कानुनकर्मीद्वय दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्ति गर्ने उद्देश्यसहित ३० मंसिर ०७७ मा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ३२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । यही शैलीमा वैशाख ०७८ मा ओली नेतृत्त्वको सरकारले फेरि थप २० पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यी दुवै नियुक्तिविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्चले पन्छाउँदै आएको छ ।