• नेपाल बारकाे बैठक : प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार, पेसी नतोक्न आग्रह

  • काठमाडौँ– न्यायपालिकाको मर्यादा र निष्ठालाई कुल्चेर भागबण्डा र सेटिङमा चलेको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध कानुन व्यवसायीले आन्दोलन सशक्त र देशव्यापी बनाउने भएका छन् । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानराणामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका अरु मुद्दा नहेर्ने भन्दै अन्य इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीश राणाले भने पेशी तोक्ने र इजलास सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । केही दिनअघि उनले न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेर आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको बताएका थिए । यद्यपि उनले खोजेको सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र स्पष्ट छैन । त्यसयता न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 


    न्यायपालिकाको निष्ठामा सम्झौता गर्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्वको न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै सहकर्मी न्यायाधीशहरू समेत राणाको विपक्षमा उभिएको र कानुन व्यवसायीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका छन् । 

    यसै परिस्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसनको आजको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रमसहित १० बुँदे घोषणा सार्वजनिक गरेको हो । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बहस नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् भने मुद्दाको पेशी नतोक्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

    राजीनामा दिएर सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्न प्रधानन्यायाधीश राणामाथि निरन्तर दबाब बढाउँदै आएका कानुन व्यवसायीले मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । यसका अतिरिक्त सोमबारदेखि कार्तिक ३० गतेसम्म एक साता जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र न्यायाधीकरणहरूमा पनि कालोपट्टी बाँधेर १० बजेदेखि १२ बजेटसम्म सुनुवाई रोक्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

    नेपाल बारले कात्तिक २८ देखि ३० सम्म देशभरका ९० वटै बार इकाईमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । साथै प्रधानन्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोग जस्ता निकायका बैठकमा सहभागी नहुन ती निकायका सदस्यहरूलाई पनि बारले आह्वान गरेको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा आश्चर्यजनक मौनता साँधिरहेका सत्तारुढ गठबन्धन सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई कानुन व्यवसायीका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बारका महासचिव लीलामणी पौडेलले बताए । बार एसोसिएसनको आन्दोलनलाई आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ती लगायत विभिन्न बार्गेनिङका लागि भएको आन्दोलन भन्दै अतिरञ्जना गरिएकोप्रति बारले खेद व्यक्त गर्दै यस्ता अफवाहमा नलाग्न समेत आग्रह गरेको छ । 

    कात्तिक ३० गतेसम्म पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए अर्को बैठकबाट थप आन्दोलनका कार्यक्तम तय गर्ने नेपाल बारले जनाएको छ ।

    सिफारिस