अब कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री

काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्।

आधा आधा समय सत्ता नेतृत्व गर्ने पूर्व सहमतिअनुसार यसअघिका  मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार साँझ पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबाहादुर शाहीको नेतृत्वमा नयाँ प्रदेश सरकार गठन हुने भएको हो।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकारको ढोका खोलिदिएका हुन्। 

केही दिनअघिसम्म पद नछाड्ने बताएका उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि राजीनामा दिएका हुन्। 

मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएसँगै अब कर्णालीमा कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने भएका हुन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बहुमत पुग्ने दललाई मुख्यमन्त्री पदका लागि आज (मंगलबार) साँझ ७ः३० बजेसम्मको समय दिएको छ। 

सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाले तत्कालीन नेकपा खारेजीमा परेर माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि महेन्द्रबहादुर शाही २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिएका थिए। 

शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा टिकाउन त्यसबेला माओवादीले कांग्रेससँग ६/६ महिना आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको थियो। 

कांग्रेस-माओवादी केन्द्रबीच पहिलो ६ महिना शाही र बाँकी समय जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने समझदारी थियो।

त्यहीबमाेजिम २०७८ जेठ २४ गते २ मन्त्रालय लिएर कांग्रेस कर्णाली सरकारमा सहभागी भएको थियो। 

तीन मन्त्री पनि बिदा 
अर्कातिर शाही मन्त्रिपरिषद्का ३ मन्त्रीको समेत पदावधि सकिएको छ। 

एमालेका तत्कालीन सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि एमालेको कारबाहीमा परेका थिए। 

गत वैशाख ३ ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका एमालेका तत्कालीन तीन सांसदको पद गएको थियो। 

उनीहरू प्रदेशसभा सदस्य नरहेका कारण कात्तिक १५ देखि सरकारबाट बिदा हुनुपर्ने थियो।  

ज्वालाबाहेक अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री, कुर्मराज शाही भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए।

शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नगराउन नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशले प्रयास गरेको थियो।