रेल त छ तर, गुड्ने कानुन नै छैन !

काठमाडौं । भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । तर, रेल सञ्चालनका लागि रेलसमेत आयात भइसकेको भए पनि कानुन अभावका कारण रेल सञ्चालन हुने टुंगो छैन । संसदमा पेश भए पनि रेल अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा अन्योल भएको हो ।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि कानुन अभावमा सञ्चालनका लागि समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले पुनः संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब संसद्ले अध्यायदेश पेश गरेर पास गरेपछि मात्र रेल सञ्चालनको प्रकृया अघि बढ्छ ।”

हस्तान्तरण समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उपस्थित थिए । समारोहमा भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकान इन्टरनेशनलले सो रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४.९ किलोमिटर न्यारो गेज खण्डलाई ब्रोड गेजमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

भारतको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत ८.७७ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको ३४.९ किलोमिटर जयनगर–कुर्था खण्ड ६८.७२ किलोमिटर जयनगर–विजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गकै एक हिस्सा हो । यो खण्ड पहिले जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारो गज रेलमार्गको रुपमा रहेको थियो ।